ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 79 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 9,531 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 905 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਹੇਠ 738 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 194 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 154, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 71, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 60, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 59, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 51 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 45 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 846 ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2,126 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 7.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 130 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 220 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 55 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਕ੍ਰੀਮਜ਼ (CREAMS) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 65,994 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 37,652, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15,392, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9,531, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3,355 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 64 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 2,64,533 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,32,338 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 61,383, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 57,508 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13,124 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।